अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से मिलें समान लाभ : प्रवीण

प्रवीण शर्मा ने आरोप लगाया कि जब सरकार ने 2008 की विवादित नियुक्तियों को नियुक्ति तिथि से नियमित मान लिया है, तो वित्तीय लाभ देने में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अध्यापकों को करीब 20 लाख रुपये तक के लाभ दिए गए, जबकि अन्य को मात्र पांच लाख रुपये में निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। 17 वर्षों से संघर्ष कर रहे इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक ही थी, इसलिए लाभ की अवधि और राशि में अंतर करना पूरी तरह अनुचित है।
संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मामले में सीधा हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि अध्यापकों को बार-बार न्यायालय जाने के लिए मजबूर न किया जाए। नियमों के विपरीत जहां ट्रेजरी या अन्य माध्यमों से अधिक भुगतान हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और जरूरत पड़ने पर रिकवरी की जाए।
इस अवसर पर डॉ. अरुण दत्त, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एनडी बिंद्रा, डोरिस बिंद्रा, रतन चंद चंबा, धर्मेंद्र, रीता डोगरा कांगड़ा, शैलेंद्र सूद, निरुपमा मिश्रा और मीनाक्षी हांडा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी सभी प्रभावित अध्यापकों को समानता के आधार पर एकमुश्त राहत देने की पैरवी की।