किसानों की सरकारी भूमि से बंद हो बेदखली : किसान सभा

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसानों की सरकारी भूमि से बेदखली को तुरंत बंद किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए 16 सितंबर के आदेश के अनुसार नीति बनाकर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी जाए। वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन के लिए केंद्र सरकार से तुरंत वार्ता की जाए जिससे वन भूमि देने का अधिकार हिमाचल सरकार को मिल सके। वन अधिकार कानून 2005 को सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ ही पुस्तैनी कब्जों को नियमित किया जाए और हिमाचल के प्रत्येक परिवार को 10 कनाल भूमि दी जाए। इसके अलावा शहरों में दो बिस्वा भूमि देने के कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां-जहां लावारिस पशु हैं, उन्हें पकड़कर गोसदन में डाला जाए, जिससे किसानों की फसलों की रक्षा की जा सके। रैली में हिमाचल किसान सभा के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कुमा, सचिव धनवीर सिंह, सुदेश कुमार, रजत, प्रकाश, पूजा, अनिल, किशोरी, संजय, विकास, आरती, संतोष, प्रदीप कुमार, श्रवण, सनी कुमार, मनजीत कुमार, विशाल कुमार आदि ने भाग लिया।