धर्मशाला। बैंक से ऋण लेने के बाद उसकी किस्तें नियमित तौर पर न चुकाने वाले एक स्वयं सहायता समूह के खिलाफ अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डॉ. हकीकत ढांडा की अदालत ने मामले में बैंक के पक्ष में डिक्री आदेश देते हुए समूह को 2,54,437 रुपये की ऋण राशि 9 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, केसीसी बैंक ने वर्ष 2017 में एक स्वयं सहायता समूह के खिलाफ सिविल वाद दायर किया था। समूह के सदस्यों ने वर्ष 2010 में 2 लाख रुपये का ऋण लिया था, जिसे 60 मासिक किस्तों में चुकाया जाना था। बैंक का आरोप था कि बार-बार नोटिस और रिमाइंडर भेजने के बावजूद समूह के पदाधिकारियों ने भुगतान नहीं किया, जिससे बकाया राशि बढ़कर 2,54,437 रुपये हो गई।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के सदस्य अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अदालत ने उन्हें एक्स-पार्टी करार दिया। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य संयुक्त और पृथक रूप से इस ऋण को चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं। अदालत ने बैंक के दावे को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि प्रतिवादी मूल राशि के साथ वाद दायर करने की तिथि से पूर्ण भुगतान तक 9 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज और मुकदमे का खर्च भी बैंक को अदा करें।