धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में सरकारी कार्यालयों के बढ़ते दबाव को कम करने और निचले जिलों की सुविधा के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के मुख्यालय को धर्मशाला स्थानांतरित करने की तैयारी पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च माह तक रेरा का मुख्य कार्यालय धर्मशाला से विधिवत कार्य करना शुरू कर देगा।
मुख्यालय को शिफ्ट करने के लिए रेरा के अधिकारियों की एक विशेष टीम जल्द ही धर्मशाला का दौरा करेगी। स्थानीय प्रशासन की ओर से नगर निगम धर्मशाला के कोतवाली बाजार स्थित पुराने भवन और हिमुडा के चीलगाड़ी स्थित खाली कार्यालय का विकल्प दिया गया है। ये दोनों भवन हाल ही में खाली हुए हैं, क्योंकि संबंधित विभाग नए परिसरों में शिफ्ट हो चुके हैं। रेरा की टीम इन भवनों की उपयुक्तता जांचने के बाद किसी एक पर अपनी अंतिम मुहर लगाएगी।
रेरा मुख्यालय के धर्मशाला आने से कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर और मंडी जिलों के निवासियों को अब अपने काम के लिए शिमला की कठिन चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। प्रोजेक्ट पंजीकरण और विवादों के निपटारे के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी। रियल एस्टेट क्षेत्र में बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी। लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष ही रेरा मुख्यालय को शिफ्ट करने का निर्णय लिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कार्यालय को उनके पसंदीदा स्थान (धर्मशाला) पर स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान की।
ये होंगे रेरा के फायदे
रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने वाला एक सशक्त प्राधिकरण है। रेरा में हर प्रोजेक्ट का पंजीकरण जरूरी है, जिससे खरीदार ऑनलाइन स्टेटस देख सकें। बिल्डरों को अब सुपर बिल्ट-अप के बजाय वास्तविक कार्पेट एरिया के आधार पर ही बिक्री करनी होती है। बिल्डर को ग्राहकों से प्राप्त राशि का एक निश्चित हिस्सा अलग बैंक खाते में रखना होता है ताकि धन का दुरुपयोग न हो। निर्माण में देरी या खराब गुणवत्ता की स्थिति में खरीदार सीधे रेरा में शिकायत दर्ज कर सकता है।