धर्मशाला। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेंशनर फिर से सड़कों पर उतरेंगे। सरकार की ओर से पेंशनरों की मांगों को पूरा न करने पर पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है। सरकार को मांगों का पूरा करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। मांगों की अनदेखी करने पर सरकार के खिलाफ 17 अक्तूबर से पेंशनर जिला स्तर पर रैलियां निकालकर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार को समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने प्रेस को जारी बयान में यह जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि दूसरे चरण का आंदोलन दीपावली के बाद 26 अक्तूबर के उपरांत शुरू किया जाएगा। इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। प्रदेश संघर्ष समिति की कार्यकारणी, प्रदेश को-ऑर्डिनेशन कमेटी और सभी जिलों की संघर्ष समितियां भी बना दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशनरों की मांगों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। पेंशनरों के प्रति नकारात्मक और ढुलमुल रवैया रहा है, जिसे अब पेंशनर सहन नहीं करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि बुजुर्गों को उम्र के इस पड़ाव में अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। सरकार के प्रति पेंशनरों में रोष है, क्योंकि पिछले आठ वर्षों से लाखों रुपये की बकाया राशि को सरकार देने में आनाकानी कर रही है। हर बार प्रदेश में वित्तीय संकट का बहाना बनाया जा रहा है। सरकार अपने खर्चे में कटौती न करके पेंशनरों के हकों को मार रही है। मुख्यमंत्री हर महीने सरकारी विभागों, बोर्डों, कारपोरेशन में चेयरमैनों और सरकार में सलाहकारों की नियुक्तियां कर रहे हैं। अपने वेतन और माननीयों की पेंशनरों के लिए 100 फीसदी बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को सरकार कम न आंके। संघर्ष समिति को 17 विभिन्न कर्मचारी संघों ने भी अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सौंपे ज्ञापन के बाद मांगों को नहीं मानती है या कोई आश्वासन नहीं देती है तो पेंशनर 17 अक्तूबर से जिला स्तर पर रैलियां निकालकर प्रदर्शन करेंगे।