सरकार के दो महीने के बाद भी वार्ता के लिए न बुलाने पर रोष
शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेशभर से जुटेंगे सेवानिवृत्त कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी
नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन ने लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का एलान किया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 19 नवंबर तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान उसी दिन विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर के पेंशनर्स शामिल होंगे।
नूरपुर में शनिवार को एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एसएल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सरकार के रवैये पर रोष जताया गया। गुप्ता ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति ने दो माह पहले मुख्यमंत्री को 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा था। इसमें एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाने और पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई थी। इसके बावजूद सरकार ने न तो वार्ता की और न ही मांगों पर कोई प्रभावी कार्रवाई की।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बयानबाजी कर पेंशनर्स को भ्रमित कर रही है। सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते बुजुर्ग पेंशनर्स अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने बैठक में पेंशनर्स को उनके अधिकारों और सरकार की नीतियों से जुड़े मुद्दों की जानकारी भी दी।
एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव जसवंत धीमान ने कहा कि सरकार के पास मांगें पूरी करने के लिए 19 नवंबर तक का समय है। इसके बाद प्रदेशभर के पेंशनर्स विधानसभा का घेराव कर विरोध दर्ज करवाएंगे। उन्होंने 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित वित्तीय लाभों से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने की मांग की। इनमें ग्रेच्युटी, पेंशन कम्यूटेशन, पेंशन एरियर और लीव इनकैशमेंट के मामले शामिल हैं।
बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारी एके मैहता, आरके गुप्ता, रमेश शर्मा, चैन सिंह, लक्ष्मी नारायण, कुशल पठानिया, अरविंद शास्त्री और हरबंस सिंह सोहल सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।