धर्मशाला। सभी अधिकारी जिले में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। नियमित तौर पर निरीक्षण करें। संबंधित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी योजनाओं का लाभ उन्हें समय पर प्रदान किया जाए। बुधवार को जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित लोगों सांविधानिक सुरक्षा उपायों, कल्याण एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर धर्मशाला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डाॅ. आशा लकड़ा ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि अधिकारी धरातल पर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण करें। पात्र लोगों को ही इन योजनाओं का लाभ मिले, यह भी सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपमंडल स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्रों में जनजातीय वर्ग के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए भी कहा। पशुपालन विभाग को भेड़-बकरी पालकों को सुरक्षा तथा उनके पशु धन के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए। दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
डाॅ. लकड़ा ने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, कृषि-बागवानी, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम वन अधिकार अधिनियम, वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सात दिन में आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रेषित करने के दिशा-निर्देश दिए। इससे पहले परिधि गृह धर्मशाला में उन्होंने अनुसूचित जनजातीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा, एसपी अशोक रत्न, डिप्टी सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वाईपी यादव, एडीएम शिल्पी बेक्टा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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