विधानसभा सत्र :::::
विधायक बिक्रम सिंह के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने सभा पलट पर लिखित रूप में दी जानकारी
बोले, नाबार्ड की जांच में कांगड़ा बैंक में उजागर हुई थीं 11 तरह की अनियमितताएं
अमर उजाला ब्यूरो
तपोवन (धर्मशाला)। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रशासकीय कार्यकाल में 1,297.22 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। इस दौरान बैंक के 1,567 ऋण खाते एनपीए की श्रेणी में आ गए, जिनमें 53.67 करोड़ रुपये की राशि फंसी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रशासकीय कार्यकाल में बैंक ने 25,421 खातों के माध्यम से ऋण वितरित किए। प्रशासक की नियुक्ति के बाद से बैंक में कोई नई भर्ती भी नहीं हुई है।
उन्होंने बताया कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को 11 सितंबर, 2025 को सहकारी सभाएं हिमाचल प्रदेश के पंजीयक की ओर से जारी आदेश के तहत निलंबित किया गया था। इसके बाद मंडलायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया।
मुख्यमंत्री के अनुसार, नाबार्ड की जांच रिपोर्ट में बैंक के कामकाज से जुड़ी 11 तरह की वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आई थीं। इनमें वित्तीय गिरावट, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की अधिकता, अनधिकृत ऋण वितरण, अधिनियम की धारा 35ए, 26ए और 27 का अनुपालन न करना, कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं धोखाधड़ी प्रबंधन, परिचालन संबंधी चूक, एक्सपोजर मानदंडों का उल्लंघन, प्रणाली एवं सेवा संबंधी कमियां और शासन संबंधी विफलताएं शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि बैंक के तत्कालीन 20 निदेशकों को 11 सितंबर, 2025 के आदेश के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, पंजीयक सहकारी सभाएं हिमाचल प्रदेश ने 19 नवंबर, 2025 को ये नोटिस वापस ले लिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैंक के नए निदेशक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। इसके लिए अतिरिक्त पंजीयक सहकारी सभाएं, धर्मशाला की ओर से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया था, लेकिन विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे रद्द कर दिया गया।
उन्होंने सदन को बताया कि बैंक के निदेशक मंडल की वर्ष 2023-24 में आठ, वर्ष 2024-25 में 12 और वर्ष 2025-26 में तीन बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की अंतिम बैठक 9 जुलाई, 2025 को हुई थी।