बैजनाथ (कांगड़ा)। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत जिन भूमि मालिकों को भूमि दी जानी है, उसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। वहीं, वन भूमि के अलावा अन्य राजस्व भूमि पर भूमिहीन लोगों के कब्जे के नियमितीकरण के लिए सरकार नीति लाएगी।
यह बात राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने वीरवार को बैजनाथ में प्रशासनिक अधिकारियों और भूमिहीन अधिकार मंच के सदस्यों के साथ बैठक में कही।
नेगी ने कहा कि प्रदेश के सभी उपमंडलों से इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसके आधार पर उचित नियम बनाकर भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री के साथ मंथन के बाद इस मामले में उचित समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने भूमिहीन अधिकार मंच के सदस्यों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंच के सदस्यों से समस्याएं लिखित में सरकार के ध्यान में लाने को कहा, ताकि उनका उचित समाधान किया जा सके।
बैठक से पहले बैजनाथ प्रशासन ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान एसडीएम संकल्प गौतम, तहसीलदार रमन ठाकुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र बिट्टू समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और भूमिहीन अधिकार मंच के सदस्य मौजूद रहे।
शिवा परियोजना के काम में गुणवत्ता पर जोर
बैजनाथ के कुदैल में मंत्री नेगी ने एचपी शिवा परियोजना के तहत चल रहे बागवानी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। कुछ कार्यों की प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को गंभीरता और गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए। बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने एक सप्ताह में परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।