संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर धर्मशाला में मांगों को लेकर पेंशनरों ने उठाई आवाज
मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे 80 से 90 वर्ष के बुजुर्ग पेंशनर : सुरेश ठाकुर
बोले, प्रदेश सरकार को कई बार मांगपत्र सौंपने के बावजूद नहीं हुआ समस्याओं का समाधान
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर वीरवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में मांगों को लेकर पेंशनरों ने आवाज बुलंद की। इस दौरान समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार को कई बार मांगपत्र सौंपने और विधानसभा का घेराव करने के बावजूद पेंशनरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।
सुरेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग की कि 19 नवंबर से पहले संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया जाए और 17 सूत्री मांगों पर ठोस कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों की अनदेखी जारी रखी तो 19 नवंबर को विधानसभा सत्र के दौरान सरकार का घेराव किया जाएगा।
बीते वर्ष विधानसभा में सरकार का घेराव करने के बाद अभी दो माह पहले मुख्यमंत्री को 17 सूत्री मांगपत्र सौंपा गया था। इसमें समिति से जुड़े संगठनों को वार्ता के लिए बुलाने की मांग भी शामिल थी लेकिन अब तक सरकार की ओर से न तो वार्ता के लिए बुलाया गया और न ही मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया गया। सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस रवैये के कारण 80 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्ग पेंशनरों को भी अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, पेंशन एरियर, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा बिल भी लंबित हैं। दिवाली से पहले सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी की थी लेकिन इसके एरियर के भुगतान के आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं।
संयुक्त संघर्ष समिति ने एचआरटीसी पेंशनरों को आठ प्रतिशत महंगाई राहत देने और छठे वेतन आयोग के तहत 50 हजार रुपये की किस्त जारी करने की मांग की है। वहीं, बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और कॉरपोरेट क्षेत्र के पेंशनरों को वर्ष 1999 की अधिसूचना पुनर्जीवित कर पेंशन देने की मांग भी उठाई है। समिति के अनुसार शहरी निकायों के पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ देने की अधिसूचना जारी होने के बावजूद करीब 1800 मामले विभिन्न विभागों में लंबित हैं। इसके अलावा पुलिस पेंशनरों को पुलिस कैंटीन और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।