धर्मशाला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता के दावे धरातल पर खरे उतरें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कारण, हिमाचल के 300 से अधिक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं बिना प्रधानाचार्यों के चल रही हैं। इसके अलावा 150 के करीब उच्च पाठशालाओं में भी मुख्याध्यापक नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश प्रिंसिपल कैडर एसोसिएशन इस बाबत बार-बार सरकार से मांग कर चुकी है, लेकिन कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश प्रिंसिपल कैडर एसोसिएशन जिला कांगड़ा अध्यक्ष मनोहर लाल चौधरी ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों से ये पद खाली पड़े हैं। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने मुख्याध्यापकों की एसीआर भी मंगवाई है, लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई शिक्षा विभाग ने नहीं की है। पांच वर्ष पूर्व अध्यापक से मुख्याध्यापक बने अधिकारियों को भी अब पदोन्नति नहीं मिल पाई है। शिक्षा विभाग में यह पहला मौका होगा, जब इतने लंबे समय तक अध्यापक से मुख्याध्यापक बने अधिकारियों को एक ही पद पर कार्य करना पड़ा है। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पड़े प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापकों के पदों को भरा जाए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।