फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमाचल: प्रदेश में बिना परमिट दौड़ेंगी एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बसें, केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी छूट

Thu, 25 Jun 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh रविंद्र शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना।

सार

एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बसों को बिना परमिट सड़कों पर उतारने की तैयारी में जुट गया है। इन बसों के संचालन के लिए पारंपरिक परमिट प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।
विज्ञापन
.एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसें। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) इलेक्ट्रिक बसों को बिना परमिट सड़कों पर उतारने की तैयारी में जुट गया है। इन बसों के संचालन के लिए पारंपरिक परमिट प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में प्रदेश में ई-बसें बिना परमिट के विभिन्न रूटों पर दौड़ती नजर आएंगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बैटरी से संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहनों यानी इलेक्ट्रिक बसों को स्टेज कैरिज परमिट की अनिवार्यता से छूट दी थी। इसी प्रावधान में अब प्रदेश में भी ई-बसों के संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में निगम ई-बसों को किसी भी रूट पर बिना परमिट के भेज सकेगा जबकि सामान्य बसों को किसी रूट पर चलाने के लिए परिवहन विभाग से परमिट लेना पड़ता है। ई-बसों के लिए परमिट की अनिवार्यता न होने से निगम अपनी सुविधा के अनुसार इन बसों को चलाने की योजना तैयार करने में जुट गया है।

विज्ञापन

 ई-बसों के लिए परमिट की अनिवार्यता न होने से निगम अपनी सुविधा के अनुसार इन बसों को चलाने की योजना तैयार करने में जुट गया है। हालांकि, परिवहन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब बसों के रूट निर्धारण और समयसारिणी को लेकर नई व्यवस्था तय करने की है। विभाग का मानना है कि निजी बसों की समयसारिणी को ध्यान में रख कर ई-बसों को नहीं चलाया गया तो दिक्कतें पेश आ सकती है। भविष्य में संचालन व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की प्रशासनिक उलझन से बचने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे हैं।
विज्ञापन

ई-बसों को बिना परमिट के चलाया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। फिलहाल निजी बस ऑपरेटरों और निगम में बसों के संचालन को लेकर परेशानी न हो, इसे लेकर सरकार को पत्र भेज कर उचित दिशा निर्देश मांगे गए हैं।-अशोक कुमार, आरटीओ, ऊना

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें