हिमाचल प्रदेश सरकार ने फल उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए वर्ष 2026 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) लागू करने को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत प्रोसेसिंग ग्रेड आम, सिट्रस फलों और सी-ग्रेड सेब की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाएगी। इससे बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में किसानों और बागवानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बागवानी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत सी-ग्रेड सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा तथा आम की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी, जबकि गलगल के लिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया गया है।