मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए देने की घोषणा की है लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। कर्मचारियों की एरियर के अलावा और भी मांगें हैं। जिन्हें लेकर सचिवालय कर्मचारी संगठन ने 15 अक्तूबर को परिसर के बाहर डेढ़ बजे प्रदर्शन करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए देने की घोषणा की है लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। कर्मचारियों की एरियर के अलावा और भी मांगें हैं। जिन्हें लेकर सचिवालय कर्मचारी संगठन ने 15 अक्तूबर को परिसर के बाहर डेढ़ बजे प्रदर्शन करने का फैसला लिया है।
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सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने राज्य सचिवालय के कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को वापस लेने की मांग की है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए देने की घोषणा की है लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। कर्मचारियों की एरियर के अलावा और भी मांगें हैं।
सचिवालय कर्मचारी संगठन ने 15 अक्तूबर को परिसर के बाहर डेढ़ बजे प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इस प्रदर्शन में अन्य संगठनों के बजाए सचिवालय कर्मचारी भाग लेंगे। सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने सिर्फ 4 फीसदी डीए दिया है। कर्मचारी नेताओं पर विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है।
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उल्लेखनीय है कि जनरल हाउस में ही तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारी नेताओं पर आरोप लगाए थे। उन्होंने विधानसभा में कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को लेकर अध्यक्ष को प्रस्ताव दिया था। सचिवालय प्रशासन को इस बारे नोटिस जारी किया गया है। कर्मचारी नेताओं के खिलाफ जांच की बात कही गई है। इस बीच राज्य सचिवालय के इन कर्मचारी नेताओं को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इन्हें बातचीत के लिए बुलाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में महासंघ ने 15 अक्तूबर को डेढ़ बजे परिसरा के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला लिया है।
सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने सोमवार को बुलाई बैठक
महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री की ओर से जो 4 फीसदी डीए देने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अन्य मांगों को लेकर सोमवार को होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी।