टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी सहित अन्य श्रेणियों के शिक्षक नए सत्र की शुरुआत होते ही अपने-अपने अनुकूल स्थानों पर एडजस्टमेंट कराने में जुट गए हैं। खासकर शहरी और सुगम क्षेत्रों में पोस्टिंग पाने के लिए शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तबादलों को लेकर शिमला स्थित सचिवालय में इन दिनों विधायकों और कांग्रेस नेताओं की चहलकदमी भी काफी बढ़ गई है। कई जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के शिक्षकों की सिफारिश लेकर शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं।
पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए यह फैसला
प्रदेश में बीते दो साल से चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों के नियमित तबादले नहीं किए जाते हैं। स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। ऐसे में अब नया सत्र शुरू होते ही तबादलों के बड़ी संख्या में डीओ नोट और सिफारिशें आना शुरू हुई हैं। उधर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे स्वास्थ्य, पारिवारिक कारण या प्रशासनिक आवश्यकता में ही मामलों पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में अधिकांश शिक्षक अपने मामलों को विशेष श्रेणी में दिखाने के प्रयास में भी लगे हैं। उधर, बीते दो-तीन दिनों के दौरान स्कूल शिक्षा निदेशालय से भी रोजाना ताबड़तोड़ तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। अभी तक करीब 200 शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं।
एलडीआर पास एसएमसी शिक्षकों को राहत
सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) परीक्षा पास करने वाले एसएमसी शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। परीक्षा पास करने वाले इन शिक्षकों को अब नए स्थान पर भेजने के बजाय उनके वर्तमान स्कूल में ही नियमित नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से सैकड़ों एसएमसी शिक्षकों को फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से नियमितीकरण के बाद स्थानांतरण को लेकर असमंजस में थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि इससे स्कूलों में स्थिरता बनी रहेगी और शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
अवर सचिव पवन कुमार को सौंपा शिक्षा विभाग का जिम्मा
प्रदेश सरकार ने सचिवालय सेवाओं के दो अधिकारियों को पदोन्नत कर अवर सचिव बना दिया है। इसके तहत पवन कुमार को पदोन्नत कर शिक्षा विभाग में अवर सचिव बनाया गया है। सी लाल को पदोन्नति देते हुए विधि विभाग में अवर सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत प्रमिला शर्मा अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भी अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगी। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई।