Himachal Pradesh: तपोवन में सत्र छोटा, पर हमलों का ताप रहा ज्यादा, इतने समय तक चली विधानसभा की कार्यवाही

अंतिम दिन विपक्ष नाराज होकर समापन से पहले ही बाहर चला गया। इसे भी सत्तारूढ़ दल ने आखिर तक रहने की परंपरा तोड़ने का निंदा प्रस्ताव पारित किया। 18 दिसंबर को पहले दिन ही सर्वदलीय बैठक में शामिल न होकर विपक्ष ने आक्रामक रणनीति के पत्ते खोल दिए। इससे सत्तापक्ष की विपक्ष के अगले रुख पर पैनी नजर रही। शुरू में ही भाजपा ने सदन के अंदर-बाहर सरकार को घेरने की रणनीति तो बनाई, मगर भ्रष्टाचार पर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को मंजूर कर मुख्यमंत्री ने इस चक्रव्यूह को भेदा और विपक्ष को उल्टा अंदर व बाहर उलझाए रखा। सरकार ने भोटा स्थित राधास्वामी सत्संग कर जमीन हस्तांतरण विधेयक पारित करवा दिया।

लैंड सीलिंग एक्ट को छेड़ने के खतरों की बात विपक्ष दबी जुबान में जरूर करता रहा, मगर इस संस्था के आदर की बात कर इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात मनवाने में भी नाकाम रहा। 28 सदस्यों के विपक्ष के विरोध के बावजूद सदन में 40 विधायकों के संख्या बल से सत्तारूढ़ दल ने कई विधेयक पारित करवा लिए। नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के सेवा लाभ में अंतर करने वाले विधेयक पर सत्तापक्ष जरूर कुछ सहमा था और विपक्ष के निशाने पर रहा, पर यहां भी विपक्ष के बाण अमोघ साबित नहीं हुए। जहां विपक्ष समोसे, जंगली मुर्गे जैसे मुद्दे भी समानांतर उठाता रहा, वहीं खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही दोहराते रहे कि इनके पास यही मुद्दे हैं और जनता के असल मुद्दे नहीं। हालांकि, सदन के नेता मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्ष खूब एकजुट नजर आया।