हिमाचल प्रदेश किराएदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत 20 साल पुराने समझौते के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण की अनुमति को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के मामले को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर कानून के अनुसार विचार करें। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि सरकार को किसी भी पुराने बिक्री के समझौते को फिर से निष्पादित करने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जब तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान न हो।
अदालत ने पाया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी प्राधिकरण के पुराने समझौते के बदले नया समझौता मांगने का अधिकार देता हो। अदालत ने कहा कि सरकारी प्राधिकारियों को कानून की ओर से दी गई शक्तियों के भीतर ही कार्य करना चाहिए। मूल समझौते में यह स्पष्ट था कि यह तब तक वैध रहेगा, जब तक धारा 118 के तहत अनुमति नहीं मिल जाती। राज्य सरकार ने अपने ही दस्तावेजों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में यह स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए थे। चूंकि निजी प्रतिवादियों ने भी समझौते की वैधता पर कोई औपचारिक आपत्ति नहीं उठाई है, इसलिए राज्य सरकार का फिर से मांग करना मनमाना है।