हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद आखिरकार मंडी-पंडोह फोरलेन 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। हाईकोर्ट के 18 जनवरी को दिए गए आदेशों की अनुपालना करने पर प्रतिवादियों ने अदालत में यह जानकारी शपथपत्र के माध्यम से दी। अदालत में कंपनी के प्रोजेक्ट निदेशक पृथ्वी रेड्डी व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जिला मंडी के कानूनी सेवा प्राधिकरण सचिव को दो महीने में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। कंपनी की ओर से कहा गया है कि पुल के दोनों छोर मिलाने का कार्य मई से पहले पूरा किया जाएगा।
अदालत ने जिला प्रशासन को सहयोग करने के आदेश दिए हैं कि आम जनता और वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क को कुछ समय तक बंद रखा जाए, जिससे नेरचौक से पंडोह फोरलेन की कटिंग और ब्लास्टिंग के कारण कुछ अनहोनी से बचा जा सके। अदालत ने राज्य सरकार को 24 दिसंबर के आदेशों की अनुपालना करने के भी निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने साथ ही हिमाचल सरकार को इस पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। एनएचएआई की ओर से राज्य सरकार को अभी तक 11 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। अभी तक केवल 21 किलोमीटर सड़क निर्माण में 7.2 करोड़ रुपये से ऊपर खर्च हो चुके हैं।