ओरमा वैली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नालदेहरा में ईडी के अधिकारी की मौजूदगी में सर्च रेड करते हुए।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार तड़के शिमला के नालदेहरा स्थित औरमाह वैली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में दबिश दी। ईडी की शिमला टीम ने सुबह 6 बजे प्रोजेक्ट के कई ठिकानों पर छापा मारा। यह छापेमारी बेहद गुप्त तरीके से की गई, जहां सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान तैनात रहे। ईडी के अधिकारी पंजाब और दिल्ली नंबर की गाड़ियों में पहुंचे और स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। देर शाम तक टीम ने दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और लेन-देन से संबंधित फाइलों की जांच की।
नालदेहरा के पास 100 एकड़ भूमि पर 1000 फ्लैट का मेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (एफईएमए) 1999 के सेक्शन 37 के तहत यह कार्रवाई की है। इसी साल की शुरुआत में दर्ज एक मामले में ईडी को प्रोजेक्ट संचालकों की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 31 करोड़ और 9 करोड़ की अघोषित संपत्ति के पुख्ता सबूत मिले हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि प्रोजेक्ट के मालिकों ने दुबई और थाईलैंड में भी काले धन से गुप्त रूप से संपत्ति खरीदी है। ईडी की टीम प्रोजेक्ट से जुड़े कई लोगों के लैपटॉप, मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा जब्त करेगी। अधिकारियों के मुताबिक बरामद डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर धनशोधन और मनी ट्रेल से जुड़ी गहन पड़ताल की जाएगी।
मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी निवेश और हवाला चैनलों की भी होगी जांच
ईडी अब पूरे प्रोजेक्ट के वित्तीय लेन-देन, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी निवेश और हवाला चैनलों की भी जांच करेगी। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में हो रहे कथित अनियमित निवेश के खिलाफ बड़े अभियान के रूप में देखी जा रही है। ताजा छापेमारी के बाद औरमाह वैली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के संचालकों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।
ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10-10 करोड़ की लग चुकी है पेनल्टी
आयकर विभाग ब्लैक मनी एक्ट के तहत औरमा वैली एस्टेट प्रोजेक्ट के संचालकों पर 10-10 करोड़ की पेनल्टी लगा चुका है। ईडी ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (एफईएमए) के तहत तहकीकात कर कार्रवाई की है। अगले तीन दिनों तक ईडी की सर्च रेड जारी रहने की सूचना है।