पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के प्रस्तावों पर संबंधित विभाग 30 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम सुक्खू बुधवार को हाल ही में गठित पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जो हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। ऐसे में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और सुगम बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में विभाग ऑफलाइन कार्यप्रणाली पर काम कर रहे हैं, जिससे निवेशकों को अनावश्यक देरी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे समाप्त करने के लिए शीघ्र ही एक पूर्ण डिजिटल प्रणाली शुरू की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों के लिए एक सामान्य चेकलिस्ट तैयार की जाए। इसमें परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रश्न केवल एक बार पूछे जाएं, ताकि अनावश्यक बाधाएं और देरी न हों। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपार प्राकृतिक सुंदरता वाला निवेश अनुकूल राज्य है और यहां पर्यटन क्षेत्र में बड़े अवसर मौजूद हैं। कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई है। सरकार इन कंपनियों को प्रदेश में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद निवेशकों को मंजूरी की पूरी प्रक्रिया एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। बैठक में एचपीटीडीसी के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्यमंत्री के सलाहकार अनिल कपिल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया और प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सूद मौजूद रहे।