अदालत ने तारा देवी, रंजीत सिंह और अन्य निजी बस ऑपरेटरों की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता निजी बस ऑपरेटरों का आरोप था कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने 8 अक्तूबर 2026 को एक आदेश जारी कर उन्हें फोरलेन का उपयोग करने से रोक दिया था। उनका आरोप था कि प्रशासन पिक एंड चूज (भेदभावपूर्ण) नीति अपना रहा है, क्योंकि उनके साथ-साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा रोडवेज की बसों के पास भी फोरलेन का परमिट नहीं है, लेकिन उन्हें वहां चलने की छूट दी जा रही थी।
याचिकाकर्ताओं के परमिट के अनुसार उन्हें स्वारघाट, गंभोलापुर, कल्लर और पंजपीरी के पुराने रास्ते से जाना अनिवार्य है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नवंबर 2024 से सभी ऑपरेटर बिना परमिट के फोरलेन का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके कारण पुराने रूट के ग्रामीण बस सेवा से वंचित हो गए थे। ग्रामीणों ने इसकी ऑनलाइन शिकायत मुख्यमंत्री से की, जिसके बाद उपायुक्त बिलासपुर के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के चालान काटे गए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और राज्य सरकार नियमों को लागू करने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती।