हिमाचल: राज्य सूचना आयोग में खाली पड़े पदों पर हाईकोर्ट सख्त, सीएस को बनाया नया पक्षकार, दिए ये आदेश

इससे उनका कानूनन मिला अधिकार प्रभावित हो रहा है। अदालत ने उप महा अधिवक्ता को निर्देश दिए कि वे मुख्य सचिव को स्पष्ट रूप से अवगत कराएं कि सूचना के अधिकार एक्ट के तहत राज्य सूचना आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता कुलदीप मेहरोल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सूचना आयोग के पूरी तरह निष्क्रिय होने से आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों के जन सूचना अधिकारियों की ओर से जारी आदेशों को चुनौती देने के लिए प्रदेश में कोई भी अपीलीय प्राधिकरण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल मकसद ही खत्म हो रहा है।