सरकार चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 600 करोड़ रुपये का एक और कर्ज लेने जा रही है। इसके साथ वित्त वर्ष में अब तक घोषित बाजार उधारी करीब 4,800 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 600 करोड़ रुपये का एक और कर्ज लेने जा रही है। इसके साथ वित्त वर्ष में अब तक घोषित बाजार उधारी करीब 4,800 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। इससे पहले जुलाई तक सरकार ने 2,800 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इसके बाद अगस्त में 700 करोड़ और सितंबर में 700 करोड़ रुपये की उधारी की गई। वीरवार को वित्त विभाग ने 600 करोड़ रुपये की नई उधारी की अधिसूचना जारी की है। नए कर्ज के लिए सरकार 7.78 फीसदी ब्याज दर वाली सरकारी प्रतिभूतियां जारी करेगी। इनकी नीलामी छह अक्तूबर को भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से ई-कुबेर पोर्टल पर होगी।
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प्रतिस्पर्धी बोली सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक और गैर प्रतिस्पर्धी बोली सुबह 10:30 से 11 बजे तक लगाई जा सकेगी। नीलामी के परिणाम उसी दिन घोषित होंगे और सफल बोलीदाताओं को सात अक्तूबर को भुगतान करना होगा। 600 करोड़ रुपये की इन प्रतिभूतियों की अवधि 18 साल होगी। अवधि की गणना 24 जून 2026 से होगी और मूल राशि 24 जून 2044 को लौटानी होगी। सरकार 7.78 फीसदी सालाना ब्याज देगी। ब्याज का भुगतान हर वर्ष 24 जून और 24 दिसंबर को किया जाएगा। अगस्त में सरकार पहले ही 400 करोड़ रुपये के पुनः निर्गम के साथ 300 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जारी कर चुकी है।