मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि कृषि, जल और वनों में आपसी तालमेल के साथ प्रदेश की विकास योजनाएं बनाई जानी चाहिए। कृषि, जल और वन एक-दूसरे से जुड़े क्षेत्र हैं। यदि किसी एक में रुकावट आती है तो इसका अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। सतत विकास पर राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने यह बात कही।
उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि उपलब्ध संसाधनों के साथ नई जरूरतें पूरी करने के लिए योजना बनाई जाए। साथ ही धन की कमी और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के नए तरीके खोजने की जरूरत बताई। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल को गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थिति और लोगों की जरूरतों को देखते हुए योजनाएं बनानी होंगी। बैठक में आगामी राज्य मानव विकास रिपोर्ट पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि जलवायु संरक्षण और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत विकास, डेटा पर आधारित काम और सामुदायिक नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को सतत विकास का आदर्श बनाना होगा। बैठक में यूएनडीपी की प्रतिनिधि अमी मिश्रा ने राज्य मानव विकास रिपोर्ट पर प्रस्तुति दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव जल शक्ति राखिल कहलों, वन बल प्रमुख संजय सूद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।