Himachal CPS Case: सीपीएस हटाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, भाजपा ने दायर की कैविएट, विधायकी पर संशय बरकरार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार दोपहर को धर्मशाला से लौटते ही सचिवालय में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले पर मंत्रणा की। बैठक में मुख्य सचिव के साथ विधि अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए महाधिवक्ता अनूप रतन वीरवार सुबह ही दिल्ली रवाना हो गए थे। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। छह पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों की विधायकी समाप्त करवाने के लिए भाजपा के विधि विशेषज्ञ भी चर्चा में जुट गए हैं।

शुक्रवार को भी अफसरों को ओकओवर में बुलाया गया है। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक है। सीएम ने साफ किया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। भाजपा से जुड़े मामलों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावनाओं के मद्देनजर वीरवार को ही कैविएट दायर कर दी है। कैविएट एक कानूनी नोटिस है। सरकार के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर अब याचिकाकर्ता भाजपा नेताओं का पक्ष भी इस मामले में सुना जाएगा।