हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए आवंटित किए गए आरक्षित आवास बंगला नंबर तीन को खाली कर दिया गया है। इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष 27 मई का एक पत्र प्रस्तुत किया है। पत्र में बताया गया है कि बंगला नंबर 3 टाइप-छह हरविंगटन को खाली कर दिया गया है। यह बंगला अब राज्य के कब्जे में है। इसे जल्द सक्षम प्राधिकारी को सौंपा जाएगा। मामले में सरकार की ओर से न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के लिए और समय की मांग की गई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मांग को स्वीकार किया। अब मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।
बता दें कि हरविंगटन में न्यायाधीशों के लिए छह आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें से एक बंगला नंबर तीन है, जिसे सरकार ने एक अन्य अधिकारी को सौंपा था। अदालत ने सरकार को आदेश दिए थे कि इस बंगले को 10 दिनों के भीतर खाली किया जाए और हाईकोर्ट के संबंधित अधिकारी को सौंप दिया जाए। अदालत ने कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से न्यायाधीशों के लिए आरक्षित आवास किसी दूसरे अधिकारी को क्यों सौंपा गया।