मछुआरों को अब जलाशयों से मछली लेने पर 15 के स्थान पर 7.5 फीसदी रॉयलटी ही देनी होगी। मुख्यमंत्री ने बजट में रॉयल्टी घटाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 20 हजार से अधिक मछुआरों को 75 लाख रुपये का लाभ होगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अनुदान के साथ 20 हेक्टेयर में नए मछली के तालाबों का निर्माण किया जाएगा। वहीं, 120 नई ट्राउट मछली इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। कुल्लू जिले के पतलीकूहल में एक ट्राउट फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा।
राज्य के मछुआरों को फिश ट्रांसपोर्टेशन के लिए तिपहिया वाहन और मोटर साइकिल वितरित किए जाएंगे। वहीं, मछुआरों की पुरानी नाव बदलकर नई नाव खरीदने के लिए पात्रता के अनुरूप 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, 10 बायोफ्लॉक यूनिट, तीन ट्राउट हैचरी, चार फिश फीड मिल्स, दो आइस प्लांट्स, पांच बायोफ्लाॅक फिश पाउंड और दो सजावटी मछली पालन इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।