प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों से आरोपी की मुख्य भूमिका प्रथम दृष्टया सामने आती है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि मामले में 63 हजार से अधिक दस्तावेज और 107 गवाह हैं, जिससे मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लग सकता है। यह भी कहा गया कि रजनीश बंसल वर्तमान में आईजीएमसी के मनोरोग वार्ड में उपचाराधीन है। ऐसे में मानवीय और चिकित्सकीय आधार पर जमानत दी जानी चाहिए।
हालांकि, अदालत ने मेडिकल दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपी का पहले कोई गंभीर चिकित्सकीय इतिहास नहीं रहा है। केवल पिछले कुछ महीनों से व्यवहार संबंधी परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती होने से वह पीएमएलए की धारा 45 (1) के अपवाद (बीमार या अशक्त श्रेणी) के दायरे में नहीं आता। अदालत ने माना कि यदि आरोपी को इस स्तर पर जमानत दी जाती है तो उसके गवाहों को डराने-धमकाने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या न्यायिक प्रक्रिया से भागने की आशंका है।