उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान दो विधेयक प्रस्तुत करेंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश विनिवेश, संवर्धन सरलीकरण विधेयक, 2026 शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य में समावेशी, संतुलित, सतत और हरित औद्योगिकीकरण को गति देना है। निवेशकों को घर-द्वार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने, भूमि बैंक बनाने और उसका प्रबंधन करने, नीतिगत ढांचा तैयार करने, कारोबार सुगमता से जुड़े सुधारों को मजबूत करने और निवेश परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिलाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी जोर रहेगा। हर्षवर्धन चौहान हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश करेंगे। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 में संशोधन किया जाएगा।
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसके जरिये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन प्रस्तावित है। ग्रामसभा में कोरम पूरा करने के लिए अब वोटर नहीं बल्कि व्यक्ति का परिवार रजिस्टर में शामिल होना अनिवार्य होगा। एक घर में अगर 6 सदस्य है। तो उन्हें एक यूनिट माना जाएगा।
राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त चार विधेयक भी आएंगे पटल पर
शीतकालीन सत्र में राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त चार विधेयक मंगलवार को सदन के पटल पर रखे जाएंगे। विधानसभा सचिव इन विधेयकों की एक-एक प्रति सदन में प्रस्तुत करेंगे। ये सभी विधेयक सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त कर चुके हैं। सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों में शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों की लोक सुरक्षा एवं सुविधा से संबंधित संशोधन विधेयक शामिल है। भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक और हिमाचल प्रदेश शुद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक भी रखे जाएंगे। इन चारों विधेयकों को वर्ष 2026 में अधिनियम का दर्जा मिल चुका है।