केंद्र सरकार ने सीटों के उन्नयन के लिए अपने हिस्से के 414.74 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण अब तक राशि जारी नहीं हुई है।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें बढ़ाने की योजना बजट स्वीकृत होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रही है। केंद्र सरकार ने सीटों के उन्नयन के लिए अपने हिस्से के 414.74 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण अब तक राशि जारी नहीं हुई है।
विज्ञापन
वहीं, एनएमसी के निर्धारित मानकों के अनुरूप फैकल्टी के 42 पद भी खाली चल रहे हैं। सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार के तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में यह जानकारी दी गई। प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों ने 325 अतिरिक्त पीजी सीटों के लिए आवेदन किया था।
इनमें से चार कॉलेजों को 220 सीटों की मंजूरी मिली है। आईजीएमसी शिमला में 89, टांडा में 46, हमीरपुर में 43 और नेरचौक में 42 सीटें स्वीकृत हुई हैं। नाहन और चंबा की प्रस्तावित 60 सीटों को अभी मंजूरी नहीं मिली है। फैकल्टी के रिक्त पदों में नाहन में सबसे अधिक 10 और चंबा में सात पद खाली हैं।