केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला, लोगों को मिलेगी सुविधा
सदन ने केंद्र सरकार को तत्काल एक औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिला और निचले हिमाचल के अन्य जिलों में निवास करने वाले लोगों को न्याय प्राप्त करने में परेशानी होती है। शिमला स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ से भौगोलिक दूरी बहुत अधिक है। मार्ग भी दुर्गम हैं, जिससे यात्रा कठिन हो जाती है। इन कारणों से समय पर न्याय मिलने में देरी होती है और वित्तीय बोझ बढ़ता है।
दूसरी महिला रिजर्व वाहिनी बनाने की भी घोषणा
सदन ने पीठ को शीघ्र क्रियाशील बनाने के लिए राज्य सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्य सरकार आवश्यक समस्त भूमि उपलब्ध कराएगी। न्यायालय भवन और आवासीय परिसर भी प्रदान किए जाएंगे। डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रदेश में दूसरी महिला रिजर्व वाहिनी बनाने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की पहली महिला वाहिनी 17 नवंबर 2009 को स्थापित की गई थी।