हिमाचल: पंचायत चुनाव जीती आशा वर्करों को हाईकोर्ट से मिली राहत, पूरा करेंगी अपना कार्यकाल

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 2 मई 2026 को एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया था, जिसके तहत आशा वर्करों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(जी) के तहत अयोग्य घोषित करते हुए पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। सरकार का मानना था कि वे पद पर रहते हुए पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकती। इसके खिलाफ रीना देवी और उनकी 6 अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मानदेय पर काम करने वाली स्वयंसेवी हैं। इसलिए उन पर यह अयोग्यता लागू नहीं होती। अदालत ने सरकार के अयोग्यता वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही याचिकाकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो 7 में से 3 आशा वर्कर रीना देवी, चंद्रेश कुमारी और कमला देवी शानदार जीत दर्ज कर पंचायत प्रतिनिधि बन गई। पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि चूंकि उम्मीदवार अब चुनाव जीतकर आ चुकी हैं, इसलिए इस मामले को यही निपटाना न्याय हित में होगा। नियम सही था या गलत, इस पर कोर्ट ने अभी पक्की मुहर नहीं लगाई है,मामला भविष्य के लिए खुला है। यह राहत सिर्फ इन 3 जीती हुई महिलाओं के लिए है, इसे देखकर कल कोई और उदाहरण नहीं दे सकता।