हिमाचल प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को अब जल्द ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। इन भवनों की मरम्मत और नवनिर्माण के लिए राज्य सरकार ने 16 करोड़ मंजूर कर दिए हैं। अमर उजाला के ये कैसी पाठशाला अभियान के तहत प्रकाशित खबरों पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया है। अभियान के तहत कई जिलों में स्कूल भवनों की खस्ताहाल स्थिति को उजागर किया गया, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन स्कूल भवनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, उन्हें चिह्नित कर बच्चों को तुरंत वैकल्पिक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।
इसके अलावा नए भवनों के प्रस्तावों को शीघ्र तैयार करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में नए स्कूल भवनों का निर्माण नदी-नालों या जल स्रोतों के पास नहीं किया जाएगा। फिलहाल राज्य के 10 जिलों के 109 स्कूलों की स्थिति खराब है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा। अमर उजाला के विशेष अभियान के तहत विभिन्न जिलों से आईं रिपोर्टों में बताया गया कि स्कूल भवनों की स्थिति शिक्षा के अधिकार अधिनियम के भी खिलाफ है। कहीं छत टपक रही है, तो कहीं दीवारें झुकी हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर जिला अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
विद्यार्थियों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी हालत में खस्ताहाल भवनों में कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी। भवनों की मरम्मत की जिम्मेदारी हिमुडा को सौंपी है। -
रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री