हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने भर्ती योजना तैयार कर प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने भर्ती योजना तैयार कर प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में पंचायत सचिवों के जॉब ट्रेनी के आधार पर 300 पद भरे जाने हैं। हिमाचल प्रदेश के हजारों युवा, जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंचायत सचिव के पदों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के संचालन और प्रशासनिक कार्यों की रीढ़ माना जाता है।
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हिमाचल में खाली पड़े पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से सचिवों के पद भरे जाएंगे। प्रदेशभर के विभिन्न विकास खंडों के तहत खाली पंचायतों में जॉब ट्रेनी के आधार पर सचिवों के 300 पद भरे जाएंगे। ऐसे में 2 साल तक जॉब ट्रेनी के आधार पर सेवाएं देने के बाद इनको नियमित किया जाएगा। हिमाचल में विभिन्न विकासखंडों के तहत पंचायत सचिवों के 899 पद खाली हैं। ऐसे इन विकासखंडों के तहत पड़ने वाली पंचायतों में एक ही सचिव दो से तीन जगह का कार्यभार देख रहे हैं।