उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। यह फैसला याचिका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और निष्कर्षों के आधार पर दिया गया है। 30 जुलाई को मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा था। 92 से अधिक बार मामले को कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर दायर एक याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस विस्तार को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने अपने निर्णय में बड़े जनहित को प्राथमिकता दी है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। यह फैसला याचिका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और निष्कर्षों के आधार पर दिया गया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
न्यायालय ने राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। सरकार को टेक्नो-इकनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (टीईएफआर) जल्द से जल्द पूरी करने को कहा गया है। इसके साथ ही, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत आवश्यक पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण पूरा होने का इंतजार किए बिना ही शुरू करनी होगी। 30 जुलाई को मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा था। 92 से अधिक बार मामले को कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।