हमीरपुर। प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय पेंशनर महासंघ ने सरकार से शहरी निकायों के पेंशनरों को एक जनवरी के वेतनमान के आधार पर पेंशन और एरियर जारी करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर महासंघ ने सरकार के समक्ष मामला उठाने का निर्णय लिया है।
रविवार को हमीरपुर में प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह सेन की अध्यक्षता में महासंघ की बैठक हुई। इसमें प्रदेशभर की शहरी स्थानीय निकाय इकाइयों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में पेंशनरों को नए वेतनमान के आधार पर पेंशन न मिलने पर रोष जताया गया।
महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश विभागों के कर्मचारियों को एक जनवरी के वेतनमान के आधार पर पेंशन मिल रही है, जबकि शहरी निकायों के पेंशनरों को अभी भी पुराने वेतनमान के आधार पर पेंशन दी जा रही है।
इस मामले में करीब 200 पेंशनरों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का रिकॉर्ड मंगवाने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसकी गति धीमी होने से पेंशन निर्धारण में कई माह लग सकते हैं।
पदाधिकारियों ने सुझाव दिया कि शहरी विकास विभाग संबंधित निकायों के लेखपालों की शिमला में कार्यशाला आयोजित कर प्रक्रिया को जल्द पूरा कर सकता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ महासंघ का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलेगा।
इस अवसर पर महासचिव प्रभु दयाल शर्मा, उपाध्यक्ष देशराज चौधरी आदि मौजूद रहे। संवाद