निशानदेही के बाद सरकारी भूमि जल शक्ति विभाग के कब्जे में, 42 हजार से अधिक आबादी को मिलेगा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
रंगस (हमीरपुर)। जल शक्ति विभाग के धनेटा क्षेत्र के अंतर्गत ब्यास नदी पर प्रस्तावित जल परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और निशानदेही करवाई, जिसमें वर्षों से चल रहा विवाद समाप्त हो गया।
जानकारी के अनुसार, परियोजना के लिए चिन्हित भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से कथित रूप से कब्जा किया गया था। जबकि उपायुक्त हमीरपुर ने 11 सितंबर 2024 को पांच कनाल भूमि जल शक्ति विभाग के नाम कर दी थी, ताकि लगभग 42,377 की आबादी को इस परियोजना का सीधा लाभ मिल सके।
कब्जे के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ था। समस्या के समाधान के लिए विभाग ने हाल ही में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना नादौन में सरकारी कार्य में बाधा डालने और अभद्र व्यवहार की शिकायत भी दर्ज करवाई थी।
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम नादौन निशांत शर्मा की उपस्थिति में राजस्व विभाग और अन्य अधिकारियों ने मौके पर निशानदेही की। इसमें कब्जाई गई भूमि को सरकारी भूमि पाया गया, जिसके बाद जल शक्ति विभाग ने तत्काल कब्जा ले लिया। इस दौरान थाना प्रभारी नादौन निर्मल सिंह, तहसीलदार पंकज सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब परियोजना के निर्माण का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है।
कोट
विभाग ने परियोजना के तहत प्रस्तावित भूमि पर निशानदेही करवाकर भूमि को अपने कब्जे में कर लिया है।जल परियोजना का निर्माण एक माह में पूरा कर लिया जाएगा।-नीरज सिंह वैद्य, सहायक अभियंता, जल शक्ति विभाग नादौन
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क्या है परियोजना
धनेटा में पेयजल संकंट का समाधान करने के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से ब्यास नदी पर कोहला में लाखों लीटर क्षमता का एक जल शोध संयंत्र स्थापित किया गया है। उसी के तहत चरण एक में धनेटा क्षेत्र जबकि चरण दो में रंगस क्षेत्र की सभी जल परियोजनाओं की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। इसी परियोजना पर 219 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान होगा।