पंचायतों का कार्यकाल खत्म, लोगों की दुश्वारियां शुरू
रिपोर्ट और साइन को लेकर उलझे सचिव और बीडीओ
सतीश डढवाल
देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यकाल खत्म होने के बाद नियुक्त किए गए प्रशासकों की शक्तियों पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने खंड विकास अधिकारियों को पंचायतों का अध्यक्ष और पंचायत सचिवों को सदस्य तो बना दिया, लेकिन शक्तियों के स्पष्ट बंटवारे और कार्यशैली पर कोई ठोस दिशा-निर्देश जारी नहीं किए। नतीजतन, जमीनी स्तर पर प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो रहा है और ग्रामीण जनता जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए परेशान हो रही है। सबसे बड़ी समस्या बोनाफाइड, चरित्र, बेरोजगारी और कानूनी वारिस जैसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों को लेकर आ रही है। पहले इन दस्तावेजों के लिए ग्राम पंचायत प्रधान की रिपोर्ट अनिवार्य होती थी। प्रधान स्थानीय स्तर पर लोगों की पृष्ठभूमि से परिचित होते थे, जिसके आधार पर वह संस्तुति देते थे। अब स्थिति यह है कि प्रधान का पद रिक्त है और सचिव इस दुविधा में हैं कि सत्यापन की रिपोर्ट कौन तैयार करेगा और अंतिम हस्ताक्षर किसके होंगे। पंचायतों के पास दीवानी, फौजदारी और राजस्व से जुड़े छोटे मामलों की सुनवाई का अधिकार था। कार्यकाल खत्म होने के बाद ये शक्तियां अब किसके पास हैं, इस पर सरकार मौन है। पंचायत सचिवों को समझ नहीं आ रहा कि वे फरियादियों को किसके पास भेजें। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिवों और अन्य कर्मचारियों के बीच भविष्य की कार्रवाई को लेकर भी डर का माहौल है। फिलहाल, प्रशासकों की तैनाती केवल कागजों तक सीमित दिख रही है जबकि वास्तविक जनहित के कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। ग्रामीण अब जल्द गाइडलाइंस जारी करने की मांग कर रहे हैं।
शक्तियों के स्पष्ट विभाजन और प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया को लेकर हमने निदेशक पंचायतीराज को पत्र लिखा है। उम्मीद है कि जल्द निदेशालय इस पर विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगा, जिससे जनता को परेशानी न हो।
-अमित जसरोटिया, मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव संघ
कई विषयों को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है लेकिन शीघ्र सरकार की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी हो जाएगी। इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
-सचिन ठाकुर, जिला पंचायत अधिकारी