हमीरपुर। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ में डेंटल कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सरकारी आवास निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने इस परियोजना को लेकर एनओसी जारी कर दी है।
अब कॉलेज प्रबंधन को एफसीए (फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट) केस ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। प्रशासन की ओर से जारी एनओसी के बाद अब भूमि हस्तांतरण की औपचारिकताएं शुरू हो चुकी है।
जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज परिसर के भीतर ही डेंटल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग-अलग ब्लॉक में आवास बनाने की योजना है। जोलसप्पड़ में मौजूदा समय में मेडिकल कॉलेज का अकादमिक भवन और 280 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। यहां पर फर्नीचर लगाया जाना बाकी है।
इसके अलावा यहां पर कैंसर अस्पताल, डेंटल कॉलेज, मातृ-शिशु अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज के निर्माण को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यहां पर पैरामेडिकल स्टाफ के आवास के निर्माण के लिए भी कवायद शुरू हो गई है।
प्रथम चरण में मेडिकल कॉलेज का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और द्वितीय चरण में इन प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। अब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से प्रदेश सरकार को प्रपोजल भेजी जाएगी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एफसीए केस को अपलोड किया जाएगा।
स्टाफ आवास का निर्माण जारी
मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ ही जोलसप्पड़ स्थित कैंपस में कॉलेज प्राचार्य और स्टाफ आवास का निर्माण किया जा रहा है। टाइप टू के आठ और टाइप थ्री के आठ-आठ आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। आगामी वर्ष तक इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद है।
कोट्स
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को जरूरी एनओसी सहित पत्राचार किया गया है, ताकि एफसीए केस अपलोड किया जा सके। संबंधित दस्तावेज भी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को सौंपे गए हैं।
-अभिषेक गर्ग, एडीसी हमीरपुर
नादौन प्रशासन की ओर से एनओसी प्राप्त हो गई है। सरकार से मंजूरी मिलते ही वन भूमि के हस्तांतरण को एफसीए केस अपलोड किया जाएगा।
-डॉ. रमेश भारती, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर