हमीरपुर। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता नवीनीकरण न करवाने वाले निजी स्कूल प्रबंधकों पर शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। अब विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीमों का गठन किया है।
ये टीमें खंडवार निजी स्कूलों में रैंडम आधार पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच करेंगी। जांच के दौरान यदि किसी स्कूल के दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं, तो संबंधित प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा और मान्यता नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए जाएंगे।
शिक्षा विभाग हर शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों के लिए मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया संचालित करता है। जिन संस्थानों की मान्यता को पांच या एक वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें नई मान्यता या नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होता है।
बीते शैक्षणिक सत्र 2025-26 के समापन से पहले विभाग ने स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ स्कूलों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की।
इसी के चलते अब विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं, जो स्कूलों का निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच करेंगी। जांच रिपोर्ट जिला स्तर पर तैयार की जाएगी। जिन स्कूलों के दस्तावेजों में त्रुटियां पाई जाएंगी, उन्हें सुधार का अवसर दिया जाएगा और साथ ही नियमों के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा।
कोट
मान्यता नवीनीकरण न करवाने वाले निजी स्कूल प्रबंधकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों के निरीक्षण के लिए खंड स्तर पर टीम का गठन कर दिया है। गठित टीम खंडवार निजी स्कूलों में रैंडम तरीके से स्कूलों में जाकर दस्तावेजों की जांच करेगी।
-कमल किशोर, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, हमीरपुर