हमीरपुर। जिलेभर के सरकारी स्कूलों में अब काउंसलिंग शिविरों की ऑनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने शिविरों के लिए जारी बजट की पारदर्शिता और वास्तविक स्थिति की निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्देश दिए हैं।
निर्देशों के अनुसार, स्कूल प्रभारियों को अब काउंसलिंग शिविर की तिथि, विषय, विशेषज्ञों की उपस्थिति तथा लाभान्वित विद्यार्थियों का पूरा विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा, ताकि आयोजन की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित स्कूल प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, बीते शैक्षणिक सत्र 2025-26 के समापन से पहले विभाग की ओर से दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग शिविर आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर बजट भी उपलब्ध करवाया गया था।
हालांकि, दो दर्जन से अधिक स्कूलों के प्रमुखों ने कम बजट का हवाला देते हुए शिविर आयोजित नहीं किए हैं। ऐसे में बजट के सही उपयोग की जांच के लिए विभाग ने अब स्कूलों के निरीक्षण का निर्णय लिया है।
इसके लिए गठित कमेटी स्कूलों का निरीक्षण कर काउंसलिंग शिविरों की स्थिति, विद्यार्थियों की भागीदारी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग की समीक्षा करेगी। यदि किसी स्कूल में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
कोट
निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपनिदेशक स्तर की कमेटियों का गठन किया है। ये कमेटियां स्कूलों का निरीक्षण कर काउंसलिंग शिविरों की स्थिति की जांच करेंगी।यदि किसी स्कूल में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -
डॉ. एमआर चौहान, उपनिदेशक, उच्च शिक्षा विभाग हमीरपुर