ताल डिडवीं टिक्कर (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान में देरी पर संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन जेसीओ एवं ओआर हिमाचल प्रदेश ने रक्षा मंत्रालय को रिमाइंडर भेजा है। संगठन के अनुसार मई में भेजे गए ज्ञापन पर रक्षा मंत्रालय ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी अधिकांश मामलों में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा ने बताया कि ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश में सीएसडी डिपो की स्थापना, प्रदेश की सैन्य रेजीमेंट, गैलंट्री अवॉर्ड विजेताओं को अन्य राज्यों के समान सुविधाएं, सीएसडी कैंटीनों में मूल्य संबंधी विसंगतियां, सैनिक विश्राम गृहों के रखरखाव, पूर्व सैनिकों से टोल टैक्स व अन्य शुल्क तथा चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे।
रक्षा मंत्रालय ने सभी मामलों को संबंधित विभागों को भेज दिया था, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पूर्व सैनिकों में निराशा है और कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। संयुक्त मोर्चा ने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया कि संबंधित विभागों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि पूर्व सैनिकों को उनकी पात्र सुविधाएं समय पर मिल सकें। संवाद