लंबित वित्तीय लाभ शीघ्र जारी करे सरकार : फोरम

पदाधिकारियों ने कहा कि मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक लीव इन कैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं, पहली जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी संशोधित लीव इन कैशमेंट और ग्रेच्युटी की राशि आज तक नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त 70 और 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों की बकाया राशि भी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से 25 जनवरी को 31 जनवरी तक एरियर जारी करने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। वर्ष 2002 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी आज भी ओपीएस लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बैठक में स्मार्ट मीटरों के मुद्दे पर पेंशनर फोरम ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर प्रदेश में लागू नहीं होने दिए जाएंगे। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि सरकार चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना थोप रही है, जिसका सीधा नुकसान आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। एक स्मार्ट मीटर की कीमत करीब 10 हजार रुपये है, जिसे उपभोक्ताओं से हर माह थोड़ी-थोड़ी राशि के रूप में वसूला जाएगा। यह पूरी तरह अनावश्यक है और इससे गरीब-मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि जब पुराने मीटर सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बेरोजगार होने का खतरा भी बना रहेगा। साथ ही रिचार्ज आधारित व्यवस्था के कारण ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान यूनिट उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह, जगदीश सिंह, जालम सिंह, राम लाल, सुदेश कुमारी सहित अन्य उपस्थित रहे।