बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम इकाई भोरंज की बैठक के बाद पदाधिकारी व अन्य। स्रोत : फोरम
भोरंज (हमीरपुर)। बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम इकाई भोरंज की बैठक इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरी चंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों के अलावा स्थानीय महिला मंडल की सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक में पेंशनरों के वित्तीय लाभों की अदायगी में की जा रही अनावश्यक देरी पर आक्रोश व्यक्त किया गया। बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने बताया कि 01-01-2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बकाया राशि की 50-50 हजार रुपये की पहली किस्त, 2023 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके लीव-इन-कैशमेंट का भुगतान नहीं हुआ। बिजली बोर्ड लिमिटेड में तीन साल से वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं।
प्रदेश सरकार न्यायिक जांच करवाए कि पेंशनरों के हिस्से का पैसा किस को और क्यों दिया गया। बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम पेंशनरों के साथ हो रही बेइंसाफी के खिलाफ शिमला में हल्ला बोलेगा। प्रदेश में आरडीएसएस योजना के तहत लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर से बिजली बिलों में वृद्धि होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का रोजगार छीनेगा।
इसके अलावा नियमित कर्मचारी सरप्लस होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट फ्री बिजली के चलते लगभग 13 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल जीरो है। अब सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी कर रही है। अगर बिजली मुफ्त में ही देनी है तो स्मार्ट मीटर लगाने का कोई औचित्य नहीं है।
रिक्त पड़े पदों को नियमित रूप से नई भर्ती के माध्यम से भरा जाए। इससे पहले स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में रैली निकाली। इस अवसर पर जिला महासचिव विजय शर्मा, उपाध्यक्ष जोगिंद्र शर्मा, सुभाष ठाकुर, रणवीर ठाकुर आदि मौजूद रहे।