हमीरपुर। प्रदेश में सातवें वेतन आयोग का विरोध शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हमीरपुर का एक प्रतिनिधिमंडल इस वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध को लेकर उपायुक्त हमीरपुर से मिला।
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर के माध्यम से राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर केंद्रीय वित्त मंत्री को एक ज्ञापन भेजा। इस मौके पर महासंघ के प्रधान रोशन लाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद मोदगिल, महासचिव मिलाप शर्मा, उपाध्यक्ष तिलक राज शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, प्रेस सचिव सतपाल राठौर और गैर शिक्षक महासंघ के प्रधान सोमनाथ जगोता आदि मौजूद रहे।
महासंघ ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से न्यूनतम वेतन 18000 रुपये से बढ़ाकर 24000 करने, अधिकतम और न्यूनतम वेतन में 1:12 के अनुपात को घटाकर 1:8 करने, फिटमेंट फार्मूला 2:57 से बढ़ाकर 3:42 करने, वार्षिक वेतन वृद्धि 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने, एशोरड करियर प्रोफेशन स्कीम के तहत 3 के बजाय 5 वेतन वृद्धियों का लाभ देने, विकलांगता भत्ता, खतरा भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता आदि को पुन: शुरू करने, नई पेंशन योजना शुरू करने, 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ देने और पदोन्नति पर एक के बजाय दो वेतन वृद्धियां देने की मांग की गई।