उपायुक्त मदन चौहान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत हमीरपुर जिला में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त ने वीरवार को इस अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। हाईकोर्ट में विचाराधीन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट की स्थिति के बारे में एडवोकेट जनरल के साथ पत्राचार करने के लिए कहा गया।
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिस मामले में पुलिस विभाग रद्द रिपोर्ट लेता है, उसकी प्रति संबंधित शिकायतकर्ता को भी जारी की जाए ताकि शिकायतकर्ता को रद्द रिपोर्ट के कारणों की जानकारी मिल सके।
इस दौरान न्यायालयों में रद्द मामलों को जिला न्यायवादी के माध्यम से न्यायालयों से स्टेट्स रिपोर्ट प्राप्त कर मासिक प्रतिवेदन के साथ जिला कल्याण अधिकारी को मुहैया करवाएं।
जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा ने एससी, एसटी अधिनियम के तहत हमीरपुर के विभिन्न मामलों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार, जिला न्यायवादी अशोक धीमान, गैर सरकारी सदस्य शरण प्रसाद, सिमरो कौशल, आरसी डोगरा, केसी भाटिया और अजय कुमार उपस्थित थे।