ऐच्छिक निधि का प्रावधान न होने पर भड़के पार्षद

सचिव जिला परिषद ने बताया कि जिला परिषद सदस्यों ने कार्रवाई रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जिससे कोरम के अभाव में बैठक का संचालन नहीं हो सका। जिला परिषद वार्ड नंबर 16 के सदस्य लेखराज ने बताया कि केंद्र सरकार ने जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों को ऐच्छिक निधि का प्रावधान नहीं किया है।

14वें वित्त आयोग के तहत भी अनुदान राशि जारी करने के लिए भी ऐच्छिक निधि का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ऐच्छिक निधि उपलब्ध नहीं करवाई जानी थी तो इन दोनों स्तरों के निर्वाचन पर करोड़ों रुपये की राशि क्यों व्यय की गई।

यह कहकर बैठक का बहिष्कार किया गया कि जब तक केंद्र सरकार जिला परिषद, पंचायत समिति पदाधिकारियों को किसी प्रकार की ऐच्छिक निधि का प्रावधान नहीं करती तब तक वह इसी प्रकार जिला परिषद की बैठकों का बहिष्कार करते रहेंगे।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों ने इसके संबंध में एक ज्ञापन उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। जिसमें उन्होंने 14वें वित्त आयोग के तहत जारी अनुदान राशि को 13वें वित्त आयोग के प्रावधानों के तहत उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया।