हमीरपुर। सीटू और किसान सभा बरसात से हुई तबाही और इससे प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ 20 सितंबर को मोर्चाबंदी करेगी। प्रदेश में पिछले 100 सालों में सबसे भयंकर आपदा आई है। इसके चलते प्रदेश में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।
सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सीटू और किसान सभा प्रभावित परिवारों का एक मांग पत्र जिलाधीश के जरिए प्रधानमंत्री को सौंपेगी। उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा कि प्रदेश में भीषण त्रासदी के बावजूद केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुल भूभाग का करीब 67 फीसदी वनभूमि है, इसमें भी सिर्फ 27 फीसदी भूमि पर ही वन हैं। बाकी जमीन खाली पड़ी है, परंतु हिमाचल प्रदेश अपने लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा के बजट से 30 फीसदी की कटौती कर 96 हजार करोड़ से घटकर 70 हजार करोड़ कर दिया। प्रदेश की इस अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने, प्रदेश में तुरंत मनरेगा सेल्फ अप्रूव कर मनरेगा के कार्य शुरू करने, श्रमिक कल्याण बोर्ड में लंबित लाभों को तुरंत जारी करने को लेकर 20 सितंबर को गांधी चौक हमीरपुर में प्रदर्शन किया जाएगा।