तानाशाही से जारी निलंबन आदेश को वापस ले बोर्ड और सरकार:संघ
विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा व पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीएस डटवालिया ने जारी एक प्रेस बयान में कर्मचारी के निलंबन को अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की ओर से तानाशाही पूर्ण तरीके से जारी किया गया ये निलंबन आदेश कर्मचारियों की आवाज को दबाने का प्रयास है। सभी प्रतिनिधियों ने इस निलंबन आदेश का पुरजोर विरोध किया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा युक्तिकरण के नाम पर पदों को समाप्त कर सरप्लस पूल में डालने का मतलब कर्मचारियों के लिए भविष्य में पदोन्नति के दरवाजे बंद करना है और इस तरह के एकतरफा कार्रवाही से बोर्ड की कार्यप्रणाली भी निश्चित रूप से प्रभावित होगी।