हमीरपुर। सरकारी कृषि मंडी के दस किलोमीटर के दायरे में बाहरी राज्यों के उत्पादों की अनाधिकृत तरीके से सड़क किनारे बिक्री संभव नहीं होगी। कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) हमीरपुर की बैठक में इस सिलसिले में प्रस्ताव पारित किया गया है।
समिति के अध्यक्ष अजय शर्मा ने मंगलवार को कार्यालय में प्रेसवार्ता कर यह खुलासा किया है। एपीएमसी की एक वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए अजय शर्मा ने बताया कि हमीरपुर की सब्जी मंडी के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन उपलब्ध होते ही हमीरपुर में आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा। इसमें किसानों, बागवानों और व्यापारियों के लिए विश्राम गृह तथा अन्य सुविधाओं का प्रावधान भी किया जाएगा।
उन्होंने एचपी शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला में विकसित किए जा रहे अमरूद, संतरे और मौसंबी के बागीचों की फसलों के बेहतर विपणन के लिए एपीएमसी विशेष प्रबंध करेगी। इसके लिए मार्केट यार्ड में एक दुकान की व्यवस्था की जाएगी। प्राकृतिक खेती से पैदा की गई फसलों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं और उनके स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण हट विकसित किया जाएगा।
बस स्टैंड के सामने इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही किसान सम्मान निधि से किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। छोटे किसानों के लिए खेती की लागत बहुत ज्यादा है और इसके मुकाबले किसान सम्मान निधि बहुत ही कम है। उपज के अनुसार सम्मान निधि दी जानी चाहिए। तभी किसानों के लिए खेती फायदेमंद साबित होगी।
उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से उत्पादों को लाकर सीधे सड़क किनारे बेचे जाने की शिकायतें भी समिति को मिली थीं, जिस पर यह फैसला लिया है कि मार्केट यार्ड के दस किमी के दायरे में ऐसी बिक्री पर रोक लगाई जाएगी।